दिल्ली हाईकोर्ट ने नियोक्ता को वर्गीकृत दस्तावेजों की उत्पादन से मुक्त किया!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 के तहत वर्गीकृत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मनोज जैन की बेंच ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की।

संक्षिप्त तथ्य:

19.12.2017 को M/S Navayuga-Van Oord JV (दावेदार/प्रतिवादी) और परियोजना VARSHA के महानिदेशक (नियोक्ता/याचिकाकर्ता) के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस अनुबंध में “परियोजना VARSHA के लिए बाहरी बंदरगाह” का निर्माण शामिल था।

पार्टीज के बीच कई विवाद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप 06.07.2022 को नियोक्ता द्वारा “समाप्ति का नोटिस” जारी किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के दौरान, दावेदार ने दस्तावेजों के निरीक्षण और उत्पादन के लिए आवेदन दायर किया।

नियोक्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आधिकारिक रहस्य अधिनियम, 1923 के तहत दस्तावेजों की प्रासंगिकता को लेकर आपत्ति उठाई।

कोर्ट ने नियोक्ता की बात को मानते हुए दस्तावेजों के उत्पादन से छूट दी। कोर्ट ने कहा, “कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार की बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना बेहतर है। यदि किसी जानकारी को ‘टॉप सीक्रेट’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारत की रक्षा से संबंधित है, तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए नहीं कहना चाहिए।”

#दिल्लीहाईकोर्ट, #आधिकारिकरहस्य, #राष्ट्रीयसुरक्षा, #वर्गीकृतदस्तावेज, #न्यायपालिका